Home loan subsidy scheme : आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपलं स्वतःचं हक्काचे घर मिळावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने पंतप्रधान गृह कर्ज अनुदान योजना सुरू केली. होती. या अंतर्गत कमी व्याजदरात गृह कर्ज उपलब्ध करून देणे व त्यांना आपल्या हक्काचे घर मिळवून देणे हा या मागचा उद्देश होता. या योजनेद्वारे सरकार 3% टक्के ते 6% पर्यंत कर्जाच्या व्याज दारावर सबसिडी देत आहे . या योजनेविषयी तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळवायचे असेल तर हा लेख शेवटपर्यंत वाचा
साधारणपणे, बँकांकडून घेतलेल्या गृहकर्जावरील व्याजदर 9.50 ते 16% पर्यंत असतो. परंतु गृहनिर्माण योजनेद्वारे गृहकर्ज घेतल्यावर, सरकार कर्जाच्या एकूण व्याजदरात 6% पर्यंत सबसिडी देते. यामुळे व्यक्तीला कमी व्याजावर कर्ज जमा करावे लागते.
या योजनेचा उद्देश काय आहे
या योजनेअंतर्गत देशातील शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांकरता देखील एक कोटी घरे बांधली जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पंतप्रधान आवास योजना शहरी 2.0 या योजनेला मंजुरी दिली आहे व एक कोटी घरांची निर्मिती केली जाणार आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे एक कोटी कुटुंबीयांक करतात 2.30 लाख कोटी रुपयांचे सरकारी अनुदान मिळणार आहे ते अनुदान वेगवेगळ्या पद्धतीने लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात
या योजनेचे फायदे काय आहे
- घरबांधणीसाठी वाजवी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांचे जीवनमान सकारात्मकरित्या वाढवणे.
- या योजनेद्वारे जे लोक जास्त व्याजदरामुळे गृहकर्ज घेऊ शकले नाहीत त्यांना कर्ज घेण्याची सुविधा मिळणार असून त्यांना नाममात्र व्याजदरात कर्ज मिळू शकणार आहे.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोक समाज आणि देशाच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊन त्यात सकारात्मक योगदान देऊ शकतील.
- जास्तीत जास्त लोकांना जीवनासाठी आवश्यक अन्न, वस्त्र आणि निवारा मिळू शकेल अशी व्यवस्था करणे.
कशी आहे व्याज सबसिडी योजना?
या योजनेच्या माध्यमातून अल्प उत्पन्न गट व आर्थिक दुर्बल गट व मध्यम उत्पन्न गट कुटुंब यांना त्यांनी घेतलेल्या होम लोन वर अनुदान दिले जाणार आहे हे अनुदान 35 लाख रुपये पर्यंत जर असेल तर 25 लाख रुपये पर्यंत तुम्हाला होम लोन घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना बारा वर्षांकरिता आठ लाख रुपयांच्या पहिल्या कर्जावर चार टक्के मी आज अनुदान तुम्हाला देण्यात येणार आहे
या अंतर्गत जे लाभार्थी पात्र असतील त्यांना पाच वार्षिक हप्त्यांमध्ये सुमारे 1 लाख 80 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. यामध्ये लाभार्थी ओटीपी किंवा स्मार्ट कार्ड तसेच इत्यादीच्या माध्यमातून त्यांच्या खात्याचा तपशील मिळवू शकणार आहेत.