Central Employees : जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा एकदा भारतातील चर्चेचा विषय बनली आहे. सरकारी कर्मचारी बराच काळापासून ओपीएस पुनर्स्थापित करण्याची मागणी करत आहेत.आगामी राज्य निवडणुकांमध्ये हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो.
सदरील लेखात आपण जुनी पेन्शन योजना, तिची वैशिष्ट्ये, नवीन पेन्शन योजनेकडे झालेले संक्रमण आणि त्याचे परिणाम यांचा सविस्तर आढावा घेऊया.
National Pension Scheme
नुकत्याच पार पडलेल्या 2024 च्या अर्थसंकल्पात ओपीएसचे भवितव्य: संदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाषणात ओपीएसचा उल्लेख केला नाही. त्याऐवजी, त्यांनी केवळ सध्याच्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये (NPS) सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले.
केंद्र सरकारने हेही स्पष्ट केले आहे की, सध्या ओपीएस पुनर्जीवित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. जुनी पेन्शन योजना अंतिम वेतनावर आधारित असते.ओपीएस अंतर्गत,कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अंतिम वेतनावर आधारित पेन्शन दिली जात असे.
50% पेन्शन: सेवानिवृत्त व्यक्तींना त्यांच्या अंतिम वेतनाच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत असे.कौटुंबिक पेन्शन: पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतरही कुटुंबातील सदस्यांना पेन्शन मिळत असते.
केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2004 रोजी ओपीएस बंद करून त्याऐवजी एनपीएस लागू केले. नवीन राष्ट्रीय प्रणालीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या एकूण 10% रक्कम एमपीएस खात्यात जमा होते आणि सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या 14 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करते.
सदरील रक्कम शेअर बाजारात गुंतवणूक करून निवृत्तीनंतर 60% रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्यात येते. उर्वरित 40% रकमेवरती शेअर बाजारात गुंतवणूक करून पेन्शन दिले जाते,परंतु सदरील पेन्शन प्रणाली शेअर बाजारावर आधारित असल्याने पेन्शनची कोणती ठाकरे नसल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
Eight Pay Commission
आठव्या वेतन आयोगा विषयी चर्चा करायचे झाल्यास लवकरच आठवा वेतन आयोग लागू होणार अशी बातमी सर्वत्र फिरताना दिसते. मात्र केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री यांनी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यासंदर्भात कोणतीही चर्चा सध्या चालू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. 2024 चा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सुद्धा याविषयी कोणतेही सुचवात करण्यात आलेला नाही.
केंद्र सरकार वेतन आयोग स्थापन करून त्याच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात निर्णय घेत असते.सप्टेंबर 2013 मध्ये, काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या काही महिने आधी, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सातवा वेतन आयोग स्थापन केला होता.