Dearness Allowance : दिवाळीपूर्वीच मोदी सरकारने देशातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट दिले होते. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागल्यामुळे महागाई भत्ता (DA Hike) वाढीचा निर्णय लांबल्यावर पडला होता.
आता आचारसंहितेत शिथिलता आल्यानंतर सरकारने खालील संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या मागवा त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.तर पाहूया सविस्तर बातमी
Dearness Allowance Hike 53 %
संचालक, केंद्रीय वित्त व व्यय विभाग, (केंद्र सरकार), नवी दिल्ली यांनी क्र.१/५/२०२४-E.II (B), दि.२१.१०.२०२४ ची प्रत महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसंदर्भात माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या उपरोक्त नमूद कार्यालयीन ज्ञापनानुसार दि.०१.०७.२०२४ पासून लागू करण्यात आलेली ३% (५०% ते ५३%) महागाई भत्त्यातील (Dearness Allowance) वाढ व ज्ञापनात नमूद इतर तरतूदी महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांना तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना लागू राहतील.
त्यानुसार आता महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांना तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना दि.०१.०७.२०२४ पासून ५३% दराने महागाई भत्ता अनुज्ञेय राहील. सदर महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम रोखीने अदा करण्यात येणार आहे.
सदरील पृष्ठांकन हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४११२६११२२०३८४१२ असा आहे. हे पृष्ठांकन डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांना कधी मिळणार डीए वाढ ?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय घेतला असला तरी, केंद्राकडून ग्रीन सिग्नल मिळताच देशातील सर्व राज्यांमध्येही डीए वाढीची घोषणा केली जाते.
महाराष्ट्रात लवकरच नवीन सरकार स्थापन होऊन महागाई भत्ता वाढी संदर्भातला नियम निर्गमित होणार आहे सोबतच चार महिन्याचा महागाई भत्ता फरक सुद्धा मिळणार आहे.