Old Pension Scheme : नमस्कार मित्रांनो, शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्ष खाली शिक्षक आमदारांचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय नुकताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला आहे. शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यात येणार आहे, तर काय आहे बातमी पाहूया सविस्तर..
Old Age Pension Scheme
राज्यातील 2005 पूर्वी अनुदान टप्प्यावर कार्यरत असलेले एकूण 26 हजार 900 शिक्षक सध्या कार्यरत त्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातील निर्णय या समितीमार्फत घेण्यात येणार आहे.राज्य सरकारकडून 2005 पूर्वी अधिसूचना किंवा शासन निर्णय निघालेल्या आणि त्यांची नियुक्ती 2005 नंतर असेल, त्यांना पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
राज्यात 2005 पूर्वी अनुदान टप्प्यावर किंवा विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांची मोठी संख्या आहे जवळपास 16,900 शिक्षकांना या शासन निर्णयाचा फायदा व्हावा यासाठी शिक्षकांकडून मागणी करण्यात येत आहे. आता अशा शिक्षकांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू केल्यानंतर आर्थिक भार संबंधात फेरपडताळणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षक आमदारांचा समावेश असलेल्या समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका बैठकीत घेतला आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू होणार !
सह्याद्री अतिथीगृहावर विशेष शिक्षक पदनिर्मिती व जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेसंदर्भात बैठक पार पडली. राज्यात २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या आणि २०१० पूर्वी १०० % अनुदानावर असलेल्या २६ हजार ९०० शिक्षकांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर समिती स्थापनेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली.
सदरील बैठकीला शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर,मंत्री संजय राठोड, संजय बनसोडे, आमदार अभिमन्यू पवार, आशीष जयस्वाल, प्रकाश आबिटकर, किशोर दराडे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल, शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए. कुंदन,शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे आदी उपस्थित होते.
दिनांक 15 मार्च तालुक्यात दोन ठिकाणी दोन विशेष शिक्षक मंजूर असून त्याची व्याप्ती वाढवून केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या ३१०५ विशेष शिक्षकांना सामावून घेतले जाणार आहे.