State Employees : नमस्कार मित्रांनो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या स्वरूप आणि पगाराविषयी विविध भत्ते आणि अपडेट आपण आपल्या वेबसाईट वरती बघत असतो.आज आपल्याला महागाई भत्ताविषयी चर्चा करायची आहे.आपल्याला माहिती असेल की, केंद्र सरकारने नुकतेच सरकारी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 % वाढ केलेली आहे.
केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ करून आता 50 % दराने मिळणारा महागाई भत्ता 53% केला आहे. राज्य कर्मचाऱ्या संदर्भात काय निर्णय होतो, याविषयी सविस्तर माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत.
State Government Employees
केंद्रीय कर्मचाऱ्यां प्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा महागाई भत्ता वाढीचे गिफ्ट दिवाळीच्या तोंडावर देण्यात यावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
आपल्याला माहिती असेल की नुकतेच महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर करण्यात आलेले विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी केंद्राने कर्मचाऱ्यांच्या डीए मध्ये वाढ केल्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे महागाई भत्ता वाढीचे स्वप्न तूर्तास तरी अधुरे राहिले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर आचारसंहिता लागू असल्यामुळे महागाई भत्त्यासंदर्भात साशंकता व्यक्त केली जात आहे. कशी असले तरी साधारणपणे तेरा वर्षांपूर्वी आचारसंहिता लागू असताना सुद्धा महागाई भत्ता वाढवता येऊ शकतो त्यामुळे डीए वाढीचा निर्णय घेण्यात अडचण नाही.
आता कर्मचारी संघटनेच्या या म्हणण्यावर राज्य शासनाकडून नेमका कोणता निर्णय घेतला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारनंही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केली, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा आकडा वाढणार असून, ही वाढ पगाराच्या आकड्याच्या धर्तीवर चांगलाच फायदा होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना 3 % महागाई भत्ता वाढ
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जुलैपासून 3 ट्क्क्यांची महागाई भत्तेवाढ करण्यात आली.आता महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. परिणामी राज्यात डीए वाढ करण्यासाठी एकंदर स्थिती आणि दूर झालेले अडथळ पाहता केंद्राच्याच धर्तीवर राज्य शासनाच्या अख्तयारित काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही पगारवाढ देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनिा केंद्राप्रमाणंच 1 जुलै 2024 पासून 3 % महागाई भत्तेवाढ आणि थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्याची विनंती कर्मचारी महासंघानी राज्य शासनाकडे केली आहे.